ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ‘ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
