ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
