ਕਿਹਾ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ" ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)" ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ" ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਏ-ਟੀਮ" ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ" ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
