ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਰਦਾਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਸੰਗਰੂਰ/ਸੁਨਾਮ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ) : ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਸੁਨਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ ਸਰਦਾਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹਰ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ 500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ./ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ (ਸਟਾਕ ਨੰਬਰ 89/43) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
