——-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 26 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ(ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ): ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 38 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ 346 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2104 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
