ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
