1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ): ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ, ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2026 ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2026 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਾਕੂ, ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
