ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (newstownonline.com) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
