ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ IAS, IPS, IFS (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ? ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਾਰੀਕ ਤਕ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਪੱਖਪਾਤ" ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
