ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-22-ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-22ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਰੜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਟਾਰ ਵਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਦੀ ਓਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਰੀਟੇਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
