ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ) : ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
