ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਜੈਬਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਅਧੀਨ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 84 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰਕ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਟਿਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
