ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
