ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰੂਪ ਨਰੇਸ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
