ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ SSPs, DSPs, SHOs ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ – ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ – ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ/ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਡੀਈਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਲਿੰਗ, ਲੌਗਬੁੱਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਏਆਰਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਪੋਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.