‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਿਸੇ' ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਹਰੇਕ' ਹਲਕੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'SIR ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,'। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
