ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
