ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।" ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ 2004 ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਸ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਲੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
