ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ,ਉਦੇ ਧੀਮਾਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਚਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗ ਭੱਗ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਭੱਗ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।