ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (newstownonline.com) : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ NSA ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ NSA ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਟਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਮਾਰਚ 2025) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (AKF) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
