ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼, ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰੀਨਿਊਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਾ ਤੋਂ 0.50/0.50 x 0.60 ਮੀਟਰ (0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ , 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ,ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
