ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਫ਼ਾਰ ਜੌਬ ਸਕੈਮ’ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਧੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120B ਅਤੇ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰੋਪ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ (ਜਬਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
