ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਗਮਾਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਮਨਿਉਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਐਪਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ/ਯੂਜੀਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ-63 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
