ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ; ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 2 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਯੋਜਨਾ-2025 ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਧੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
“ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
