–ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
