ਜੈਪੁਰ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਉਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2016-17 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. (ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ) ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨੀਟ (ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ 10+5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਤਾ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
