ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਕਸਪਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਹੈ ,ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
