ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਤਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ "ਨਿਲਾਮ" ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
