ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਉਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
