ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466, ਮਿਤੀ 27-08-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਮਿਤੀ 05-09-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 366, ਮਿਤੀ 28-02-2020 ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
