ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 1.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
