ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ DSPਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ, ਫਾੜਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ; ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ AI ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
