ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ?”
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਖਜਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ — “ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?”
ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਲ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
