ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਈ ਐਲ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪ ਐਫ) ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।
——————————
This news is auto published from an agency/source and may be published as received.
