
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਕਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਸਕਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ?”
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਕੋਨ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
16 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਕੋਨ ਬੰਗਲੌਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਕੋਨ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸਕਾਨ ਮੁੰਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਨੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਾਖਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ਬੰਗਲੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਕੋਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
